PRAHAR DUSTAK/चन्दौली । मुख्य विकास अधिकारी आर. जगत सांई ने गुरुवार को जल जीवन मिशन के ‘हर घर नल’ योजना के प्रगति की समीक्षा कलेक्ट्रेट सभागार में की। इसमें मुख्य विकास अधिकारी ने लक्ष्य प्राप्ति न होने पर नाराजगी जताई। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी की।
सीडीओ ने कम लक्ष्य प्राप्त करने वाली कार्यदायी संस्थाओं से धीमी गति का कारण पूछा तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जमीन विवाद के कारण लक्ष्य प्राप्ति में दिक्कत आ रही है। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक के दौरान समस्त सम्बंधित तहसील के उप जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों से मोबाईल फोन से योजना की प्रगति में बाधक बन रहे भूमि विवाद को समाप्त कर तत्काल लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने नाराजगी जताते हुए प्रगति ठीक करने के लिए अधिशासी अभियंता जलनिगम ग्रामीण तथा नामित एजेंसियों को संबंधित उप जिलाधिकारियों से बात करते हुए नायब तहसीलदार तथा लेखपाल के साथ स्थलीय निरीक्षण कर जल्द से जल्द जमीन विवाद का निस्तारण के उपरांत कार्य प्रारम्भ करने का निर्देश दिया। कहा कि जो भी जल जीवन मिशन योजना में बाधक बन रहे है, उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। वन क्षेत्र में संयुक्त टीम वन विभाग, तहसील से अधिकारी तथा जल निगम से एक साथ सर्वे करेंगे। वहां पर उत्पन होने वाली समस्या का संबंधित विभाग द्वारा त्वरित निस्तारण करते हुए कार्य प्रारम्भ कराया जाए। उन्होंने सभी नामित कंपनियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जल्द से जल्द शत प्रतिशत कार्य पूर्ण करने का प्लान चार्ट बना कर उपलब्ध कराए। साथ ही समय समय पर टेक्निकल टीम जांच करती रहे ताकि किसी प्रकार से कार्य के गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए।
अंत में मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि आपस में तालमेल बनाते हुए लम्बित मामलो का त्वरित निस्तारण करें। उन्होंने कहा की सरकार के मंशानुरूप समय सीमा में हर घर नल योजना को शत प्रतिशत हर घर तक पहुंचना हम सबका कर्तव्य है। अगर इसमें किसी के द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उसके साथ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
तीन बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी
बैठक के दौरान अनुपस्थित खण्ड विकास अधिकारी चहनिया, बरहनी व नौगढ़ को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया।
इतने गांवों में रुका है कार्य
जल जीवन मिशन के तहत जिले के 58 गांवों में बनने वाली ओवरहेड टैंक भूमि विवाद के कारण अटकी पड़ी है। इनमें पीडीडीयू नगर तहसील के 20, सकलडीहा तहसील के 19, चकिया के 7 और सदर तहसील के 12 गांव शामिल हैं।
