चंदौली। यह खबर किसानों के काम की है। तहसील से खतौनी की प्रमाणित प्रति लेने के लिए उन्हें अब फुटकर की चिंता नहीं करनी होगी। यूपीआइ आइडी आधारित डिजिटल पेमेंट व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके जरिए भुगतान कर किसान प्रमाणित खततैनी ले सकेंगे। राजस्व परिषद ने किसानों की इस समस्या के समाचन को दिशा में यह कदम उठाया है। इससे उन्हें सहूलियत होगी। राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी (वित्त व राजस्व) को इसके लिए दिया है। भूलेख (खतीनी) में डिजिटल भुगतान की सुविधा शीघ्र ही किसानों को मिलने लगेगी।
जनपद में 2.55 लाख से अधिक किसान कृषि विभाग में पंजीकृत हैं। उनकी भूमि के लिए खतौनी रिकार्ड को राजस्व परिषद ने मैनुअल से बदल कर आनलाइन कर दिया। अब तो रीयल टाइम खतौनी तैयार कर दी गई है। किसान भूमि की खतौनी तहसील के साथ-साथ किसी भी जनसेवा केंद्र पर निकलवाकर देख सकते हैं। लेकिन, किसानों को खतौनी की प्रमाणित प्रति तहसील के भूलेख विभाग से प्राप्त करनी होती है।
विभाग का कहना है कि राजस्व परिषद के निर्देशानुसार 1605 राजस्व गांवों के लिए चंदौली, चकिया, सकलडीहा, मुगलसराय व नौगढ़ तहसील के खतौनी काउंटर पर यह व्यवस्था लागू की जाएगी। व्यवस्था के तहत किसान नकद भुगतान के साथ काउंटर पर स्थापित क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे। वहीं भुगतान प्रक्रिया भी सरल और पारदर्शी बनेगी। अभी तक भूलेख विभाग के काउंटर पर नकद भुगतान की ही व्यवस्था रही। अब दोनों व्यवस्था होने से किसानों को शुल्क जमा करने में आसानी होगी। राजस्व परिषद ने यह व्यवस्था अविलंब लागू करने के निर्देश दिए हैं।
*इतने रुपये में मिलती है प्रमाणित खतौनी*
सभी तहसीलों में एक दिन में लगभग 12-14 रजिस्ट्रयां हो रही हैं। इसके लिए खतौनी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सम्मान निधि, कृषि योजनाओं का लाभ लेने आदि भी प्रमाणित खतौनी लगाई जाती है। काउंटर पर 15 रुपये प्रति खतौनी शुल्क देनी पड़ती है। यदि खतौनी पांच पेज से अधिक हो तो प्रति पेज एक रुपये अलग से भुगतान करना पड़ता है।
*जनपद में तहसील व उनके राजस्व गांव*
तहसील – राजस्व गांव
चंदौली – 377
चकिया – 473
सकलडीहा – 429
मुगलसरास – 194
नौगढ़ – 132
राजस्व परिषद से इस संबंध में एक पत्र मिला है। इसके अनुसार तहसील में जल्द व्यवस्था को लागू किया जाएगा। बैंक से आनलाइन पेमेंट के लिए क्यूआर कोड लिया जाएगा। किसान आनलाइन पेमेंट कर सकें। इस व्यवस्था से किसानों को सुविधा मिलेगी।
-निखिल टी. फुंडे जिलाधिकारी।
