PRAHAR DUSTAK/चन्दौली। अधिवक्ताओं और वादकारियों को अब एक से दूसरे कोर्ट तक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें ये सहूलियत एक ही छत के नीचे मिलेगी। इसके लिए जनपद में एकीकृत न्यायालय परिसर का निर्माण होगा।
इसके साथ ही पार्किग और फूड प्लाजा का भी निर्माण होगा। इस पर करीब पौने तीन अरब से अधिक की धनराशि खर्च होंगी। शासन ने एकीकृत अदालत परिसर निर्माण पर अपनी मुहर लगा दी है।
जनता को न्याय दिलाने के लिए जनपद में न्यायिक अदालतें तो बनीं हैं, लेकिन ये अदालतें एक ही परिसर में नहीं हैं। इसे देखते हुए जिला और न्यायिक अफसरों ने जनपद में एकीकृत न्यायालय परिसर बनाने का प्रस्ताव तैयार कराया था। बाद में उसे मंजूरी के लिए शासन को भेजा था। इस पर मुहर लगा दी गई।
इस एकीकृत अदालत परिसर में 37 अदालतें बनेगी। निर्माण के लिए शासन ने दो अरब 86 करोड़ 39 लाख 26 हजार के बजट को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। एकीकृत न्यायालय परिसर निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। वही कार्यदायी संस्था लखनऊ की मदर्स प्राइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और आरसीसी स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली का चयन निर्माण कार्य के लिए कर लिया गया है।
इस एकीकृत अदालत परिसर में जिला और अधीनस्थ न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, विविध, ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत आदि होंगी। साथ ही यहां न्यायालय भवन, अधिवक्ता चैंबर, सभागार के अलावा न्यायिक अफसर-कार्मिकों के लिए आवासीय कॉलोनी सुविधा भी मिलेगी। अदालतों के भवन दिव्यांग हितैषी एवं बाधारहित बनाने को कहा गया है।
गुजरात मॉडल पर बनेगा न्यायालय
चन्दौली में बनने वाला एकीकृत न्यायालय परिसर गुजरात के बड़ौदा न्यायालय परिसर की तर्ज पर बनेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार का एक दल बीते वर्ष 2022 में गुजरात का दौरा किया था। जिसकी संस्तुति के बाद एकीकृत न्यायालय का निर्माण हो रहा है।
बिजली कनेक्शन पर खर्च होगा एक करोड़
एकीकृत न्यायालय परिसर में निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति हो सके, इसके लिए वाह्य विद्युत संयोजन भी होगा। इस पर करीब एक करोड़ रुपये व्यय किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए यूपीपीसीएल से विद्युत संयोजन का एस्टीमेट तैयार कराया गया है।
बोले कार्यदायी संस्था प्रमुख
चंदौली में एकीकृत न्यायालय परिसर निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। आगामी मार्च माह में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अप्रैल से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
आरके सिंह, प्रबंध निदेशक, मदर्स प्राइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रालि, लखनऊ।
